ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ : ਗਰਗ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ : ਗਰਗ
Publish Date: Wed, 15 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Jul 2026 04:04 PM (IST)
ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।