ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.-35125-2026) ਪਾ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.-25590-2026), ਜਿਸ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।