ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਸਾਂਸੀ, ਬੌਰੀਆਂ, ਨਟ, ਬਰੜ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਗਧੀਲਾ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਕੋਟਾ ਤੇ ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1979 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992, 1995, 2010 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 1975 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਥਨੋਗਰਾਫੀ ਸਟੱਡੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਰੇਣਕੇ' ਕਮਿਸ਼ਨ 2008 ਤੇ 'ਇਦਾਤੇ' ਕਮਿਸ਼ਨ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 10% ਕੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸਟੀ ਕੋਟਾ ਤੇ ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1-8-2024 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਆਬ ਕਬੀਲੇ ਐਸੋਸੇਈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਧਨੌਲਾ, ਕਨਵੀਨਰ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਛਾਲ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਮਤਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅਕਾਸ਼ ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।