- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰੂਪਨਗਰ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।