ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਬੀਐੱਲਓਜ਼

ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ: ਡੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਸੰਪਰਕ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) 25 ਜੂਨ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 696 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈ ਹਨ,ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਘਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੀਐਲਓਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ 71 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਮੈ ਖੁੱਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ-1 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ-2 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 1900 ਬੀਐਲਏ. ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ. ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।