ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ : ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰੂਪਨਗਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਪੌਕਸੋ(ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 32,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੈਚ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 32,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।