ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 21325 ਆਫ 2026 - ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ​ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ​ਨੰਬਰ: SLG-26/ 57235 ਮਿਤੀ: 20.7.2026 ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 15.07.2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕਣਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਚੁੱਕਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 233 ਅਤੇ 234 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

​ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ/ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ (disinfection) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

​ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।