ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਤਮਾਮ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਬਨਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਕਾਨੂੰਨ, 1975 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।