ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਹੋਈ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਵਰਦਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵਿੱਚ 8.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1.29 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 8.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।