ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਲੋਕ ਤੰਗ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੈਫਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਾਪੁਰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰਲ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।