ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। -ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।