ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ

ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਾਤੜਾਂ : ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਹਦ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵੰਜਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ।