- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, 2023 ’ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ; ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 11:40 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 11:41 AM (IST)
ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ 22 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 35 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰਹੀਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।