ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,• ਪਟਿਆਲਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (1680) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।