- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 584 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 584 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 401 ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਿਊਆਈ ਜਿੱਥੇ 278 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 262 ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਨੀ 101 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 2196 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 545 ਮਾਮਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 305 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 198 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 80.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 545 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 267 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 265 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 494 ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 305 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 198 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 111 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 527 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ) ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 609 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।