- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ 'ਹਾਂ' ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਸ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼-2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ 'ਹਾਂ' ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 11 ਚੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।