ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਇਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ : ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।