ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੀਸੀਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।