ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਬਣੀ ਮੁੜ ਚੋਣ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਹਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਅਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 19 ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 09 ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 09 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਗਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।