ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

- ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ----- - ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ----- - ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਸਦੀਕ : ਈਸ਼ਵਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।