ਪਟਿਆਲਾ MP ਨੇ ਕੀਤਾ SIR ਤੋਂ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ SIR ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MP ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MP ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ/ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ।

26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਮੈਚ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1974 ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

"ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ- ਪਤਨੀ ਜਗਦੰਬਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਧੀ ਰੋਹਾਨੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨੂਹ ਚਾਹਤ ਸਾਹੂਜਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੇਂਦੂ - 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ AC ਨੰਬਰ 115 – ਪਟਿਆਲਾ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 98 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ 48 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।"

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ: MP

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ MP ਜਾਂ MLA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਪ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ/ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।