ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟਿਸ/ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 12:14 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 12:20 PM (IST)
ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟਿਸ/ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ (ਇੱਕੋ ਵਾਰ) ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 6 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ-2024 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 48 ਅਤੇ 50 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।