ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਵੈਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵੈਸ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2327 ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 27.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 31.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 90 ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ 64.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 60.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਲਈ 10.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਵੈਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।