ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Updated Date: Wed, 05 Aug 2026 04:05 AM (IST)
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, •ਪਟਿਆਲਾ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 56,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡੱਬੀ- ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਠਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ’ ਚ ਵਿਦਿਆਕਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 64 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ।