ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫੋਟੋ 09ਪੀਟੀਐੱਲ-32 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, •ਪਟਿਆਲਾ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ,ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਣਕੇ, ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਮੀ ਸਫੀਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।