ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. ਕਾਲੇਕਾ

ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਾਤੜਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।