ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਲਤ ਸਖਤ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾਈ ਪਬੰਦੀ
Publish Date: Fri, 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 04:07 AM (IST)

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਸਥਾਨਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-11 ਦੀ ਧਾਨਕ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਬਣਾਕੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੇੜ੍ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ |ਤੇ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਦੀ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਦਬੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਪਾਰਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਕੌਸਲਰ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਲਵਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੁਰੰਤ ਡੰਪ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।