ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਭਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਬਾਈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੀਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੇਠ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੇਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।