20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਬੀਕੇਯੂ

ਸੱਤਪਾਲ ਕਾਲਾਬੂਲਾ/ਜਸਪਾਲ ਲਾਡੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੰਨੋ ਵਿਖੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਮਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਦਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਮਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।