- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।