- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ

ਸ਼ੰਭੂ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ : ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ -ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਿਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਤੜਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਲ 1401 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਗੋਇਲ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਭਾਅ 3200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਾਸਮਤੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਿੱਤਲ, ਸਾਹਿਲ ਮਿੱਤਲ , ਐੱਸਪੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਪਾਤੜਾਂ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਠੋਲੀ, ਰਮਨ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਇਸ ਮਿਲ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸਵਾਮੀ ਫੂਡ ਦਫਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਗਰਵਾਲ ਸਵਾਮੀ ਫੂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਯਮਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਛਲ 1401 ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 5000 - 5500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।