ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ : ਗਰਗ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ : ਗਰਗ
Publish Date: Sat, 18 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Jul 2026 04:01 AM (IST)
ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ : ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।