ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ 6 ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ (ਧਰਨੇ) ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।