- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੀਨਾ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।