ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਕੁਰ ਮਹਾਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾ. ਸੁਧ ਰਾਣੀ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸੈਣੀ, ਦੇਵੀ ਸੈਣੀ, ਗੁੱਡੋ ਦੇਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।