40 ਮਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰ.ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਏਪੀਕੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 47.41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, 14 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਛੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 60 ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਮਿਘੰਟਮ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੂਪ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੋਮਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੌਰਭ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਐੱਮਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।