ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਆਰ.ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।