25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕਣ ਵੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਬਣੇਗੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ

* ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 305 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੋਟੋ : ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ। ਫੋਟੋ - ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ। ਫੋਟੋ - ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ। ਆਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਠਾਨਕੋਟ : ਕਦੇ ‘ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 305 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਝੀਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਖੇਡਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 1998-99 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1998-99 ’ਚ ਜਦੋਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੀਲ ਦੇ ਬੈਕਵਾਟਰ ਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਡੈਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਲ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦੁਬਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।