ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਐਚਓ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ, ਐਨਸੀਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਮਾਤਾ-ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐੱਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਐਨਐੱਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।