ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 7 ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 04:51 PM (IST)
Updated Date: Fri, 03 Jul 2026 04:05 AM (IST)
02ਐਨਐਸਆਰ15ਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ * ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ’ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਟੀਏ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਟੀਏ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਰਿੰਕਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।