ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

-ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ (ਘਾਟ) ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ (ਨਜਾਇਜ਼ ਘਾਹ-ਫੂਸ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2039 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਚ ਨਦੀਨ ਜਿਆਦਾ ਉੱਗਦੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ (ਨਜਾਇਜ਼ ਘਾਹ-ਫੂਸ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (ਬਰਾਬਰ) ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸਲ ’ਚ ਨਰਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਂਝ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਕੰਜੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੂਹਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਟੀਡੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚਲਦੀ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ’ਚ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰੱਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਢੋਹਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਚੁੱਗ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਰੇਟ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇ।