ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੱਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੱਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ/ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ (ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆਂ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਨਬਸ ਡਿਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ (ਡੇਟੀਨ) ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।