- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਾਡਾ ਹੈ’’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ, ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ
‘ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
‘ਬਾਬਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਈਓ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ
ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰੁਣ ਸੋਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।