ਮਨਰੇਗਾ-PMAY ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਸੰਵਾਦ ਸੂਤਰ, ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ/ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।