‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਮਦਰੱਸਾ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਰੁਪਾਣਾ ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700/- ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੇਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000/- ਕਰਨ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਤ ਮਲਾਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।