ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮਛੋੜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Publish Date: Mon, 17 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Aug 2026 12:47 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ" ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ' ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।