ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਾ, ਕਕਰਾਲੀ, ਪੰਡਵਾਲਾ, ਦਫ਼ਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਹੈਬਤਪੁਰ, ਖੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 04:51 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 04:54 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਡੇਰਾਬਸੀ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਾ, ਕਕਰਾਲੀ, ਪੰਡਵਾਲਾ, ਦਫ਼ਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਹੈਬਤਪੁਰ, ਖੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਦਨ ’ਚ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।