SKM Meeting : ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੀਤੀ1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਡੈੱਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਐਲਾਨਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੌਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।