ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸਮਗੌਲੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

NGT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NTPC ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼-8ਬੀ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (RMC) ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MRF) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।