- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਹਿਲਾਂ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 19 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Jul 2026 03:39 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਰੁਣ ਜੈਨ ਜੈਵਲ ਜੈਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਤਰਸਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 50000 ਤੋਂ 19000 ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹31,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।